आले सऊद शासन के गृह मंत्रालय ने इस साल हज से पहले हज यात्रियों के लिए एक नई आचार संहिता जारी की है, जिसके अंतर्गत बिना अनुमति के हज की कोशिश करने वाले लोगों को कड़ी सज़ाएं दी जाएंगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार की अनुमति के बिना हज के इरादे से हज यात्रियों में शामिल होने वाले लोगों को जुर्माना, वाहन और संपत्ति की ज़ब्ती और देश से निष्कासन जैसी सज़ा दी जा सकती है।
सऊदी शासन के गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में चेतावनी दी गई है कि हज के आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को भी दंडित किया जाएगा।
हज के इरादे से पवित्र स्थलों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के पास सरकार द्वारा जारी परमिट रखना अनिवार्य होगा और किसी आम नागरिक के सहयोग या विदेशी यात्रियों की मदद से हज करने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि आम नागरिकों तथा विदेशियों को भी सरकार की अनुमति के बिना किसी को हज कराने की अनुमति नहीं होगी।
गृह मंत्रालय ने पिछले साल हज के अवसर पर 2 लाख 20 हज़ार ऐसे लोगों की पहचान की थी जो सरकार की अनुमति के बिना हज करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सऊदी शासन ने तीर्थयात्रियों के बीच से ऐसे लोगों को निकाल दिया था।
हज पर हर वर्ष जाने वाले तीर्थयात्रियों का कहना है कि हर साल सऊदी सरकार हज यात्रा के नियमों को कठोर करती जा रही है, जिसके कारण आम यात्रियों को अधिक कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। (RZ)
source : irib.ir
