अबनाः महाराष्ट्र की सरकार ने मुसलमानों को लिए प्रस्तावित 5 प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है।
भाजपा-शिवसेना गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार ने एक बयान में मुस्लिम आरक्षण रद्द किए जाने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि मुंबई हाईकोर्ट के रोक लगाए जाने की वजह से मुस्लिम आरक्षण को लेकर जारी अध्यादेश कानूनी रूप नहीं ले सका। इस प्रकार महाराष्ट्र सरकार की नौकरियों में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलेगा जिसकी पिछले साल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस-एनसीपी की तत्कालीन सरकार ने घोषणा की थी।
ज्ञात रहे कि महाराष्ट्र की पृथ्वीराज चौहान सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की थी। भाजपा-शिवसेना गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम आरक्षण रद्द किए जाने संबंधी शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि मुंबई उच्च न्यायालय के मुसलमानों को आरक्षण पर रोक लगाए जाने से इसपर जारी अध्यादेश कानूनी रूप नहीं ले सका। इसलिए मुस्लिम आरक्षण संबंधी पूर्व में जारी आदेश रद्द किया जाता है।
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को कांग्रेस और एनसीपी सहित मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम विरोधी फैसला बताया है।
source : abna
